समाज कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाऐं – पेंशन, छात्रवृति न्यूनतम 4000 हजार रू0 प्रतिमाह निर्धारित की जायेगी।

देहरादून  07  फरवरी,  2019(हि. डिस्कवर)                                                           

प्रदेश के परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्रामीण तालाब विकास, सीमान्त क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा सभाकक्ष में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिया गया कि समाज कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाऐं – पेंशन, छात्रवृति इत्यादि के लिए पूर्व में अलग-अलग आय सीमा निर्धारित थी, इसे अब बढ़ा कर एक समान स्तर पर न्यूनतम 4000 हजार रू0 प्रतिमाह निर्धारित की जायेगी। छात्रवृति प्रकरण पर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 20 फरवरी तक कर लिया जाए।  अटल आवास योजना के अन्तर्गत विभाग को लाभार्थी नहीं प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अधिक धनराशि का प्रावधान था। इसलिए अटल आवास योजना के बढा हुआ पुनःप्रस्ताव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के उच्चीकरण हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के भी निर्देश दिये गये।   बैठक में निर्देश दिया गया कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की स्थिति के निरीक्षण के उपरान्त आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। यह भी कहा गया कि वृद्ध एवं असक्त आश्रम तथा नशा मुक्ति केन्द्र के लिए समाज कल्याण विभाग में पंजीकरण की व्यवस्था होगी। समाज कल्याण द्वारा संचालित कोचिंग पद्धति का विस्तार किया जायेगा। अभी तक केवल आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए कोचिंग व्यवस्थ थी अब इसे समस्त राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुविधा दी जायेगी।  बैठक में कहा गया कि छात्रवृति का विवरण राष्ट्रीय पोर्टल पर आने से पारदर्शिता और निष्पक्षता को स्थापित करने में बल मिलेगा।  इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर ंिसह, अपर सचिव राम विलास यादव, निदेशक समाज कल्याण विनोद गोस्वामी, उपनिदेशक गीताराम नौटियाल एवं अनुराग शंखधर इत्यादी मौजूद थे।