2020 तक प्रदेश के प्रत्येक गाँव में बिजली,पानी,सड़क,इन्टर्नेट इत्यादि जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य!

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा। मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली,पानी,सड़क,इन्टर्नेट सहित तमाम जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों का आह्वान किया की उन्हें 2020 के लक्ष्य को 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवाँ वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है। जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है। सरकार के लिए कर्मचारी हित सर्वोपरि है। साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विन्दुवार चर्चा की। जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।