नैनीताल – गैस गोदाम व पेट्रोल पंपों पर ताबड़तोड़ छापे।
हल्द्वानी- 30 अगस्त 2019 (हि. डिस्कवर)।

जिलाधिकारी सविन बंसल को जनता दर्शन व अन्य माध्यमों से शिकायत मिल रही थी कि पेट्रोल पम्पों के अलावा होेम डिलीवरी के माध्यम से सिलैन्डरों के गैस कम होने की शिकायत मिल रही थी। गैस सिलैन्डरो एवं पेट्रोल पम्पोें पर घटतोली रोकने के उददेश्य से जिलाधिकारी बंसल के आदेशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन तथा उनके सहयोग स्टाफ द्वारा भारत पेट्रोलियम के कुसुमखेडा गैस गोदाम तथा बरेली रोड स्थित सुभाष फिलिंग स्टेशन मे औचक छापेमारी कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सुभाष फिलिंग स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान स्टाॅक डेंसिटी एवं माप लेने के मानक सही पाये गये। पम्प में स्टाक सम्बन्धी जो भी अभिलेख पाये गये उनका सत्यापन आईओसी के अधिकारियों द्वारा नही किया गया था। इस पर जिला पूर्ति अधिकारी नाराजगी व्यक्त करते हुये नियमानुसार अभिलेखो का सत्यापन किये जाने के निर्देश जारी किये।
जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी देते हुये कहा कि भविष्य में पेटोलियम पदार्थो बिक्री तथा स्टाॅक के सम्बन्ध मे प्रयोग किए जा रहे अभिलेखों का अनिवार्य रूप से जिला पूर्ति अधिकारी अथवा कम्पनी के अधिकारी द्वारा सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।
बर्मन ने निरीक्षण के दौरान पम्प के बाहर तथा पम्प के भीतर भारी संख्या मे इंडियन गैस की गाडिया खडी पाई जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नही है। बर्मन ने पम्प स्वामी को दूरभाष पर परिसर से तथा आसपास के एरिया से गैस की गाडियो को तत्काल बाहर किये जाने का नोटिस दिया। उन्होने बताया कि भविष्य मे जनपद के पेट्रोल पम्पों तथा गैस गोदामों में आकस्मिक चैकिंग जारी रहेगी।
निरीक्षण दौरान पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल तथा विजय जोशी भी मौजद थे।
7वे वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण।

प्रधानमंत्री की पहल पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के निर्देशन में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन जिला कार्यालय सभागार में मुख्य कोषाधिकारी अनिता आर्या की अध्यक्षता में किया गया। पेंशन अदालत में 25 प्रकरण पंजीकृत हुए जिसमें से 13 शिकायतों एवं प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 12 शिकायतों को विभिन्न सम्बन्धित विभागों, निदेशक कोषागार डेटा सेंटर को निस्तारण हेतु संन्दर्भित किए गए।
पेंशन प्रकरणों में मुख्य रूप से 7वे वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण एवं एरियर के मामलों के साथ ही वेतन वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त हुए। मुख्य कोषाधिकारी ने कहा कि पेंशन अदालत के अलावा पेंशन धारक पेंशन पुनरीक्षण हेतु आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 7वे वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण कार्य कोषागार द्वारा किया जाएगा। पेंशन पुनरीक्षण डाटा अपलोडिंग में जो भी परेशानियाॅ आ रहीं हैं, उनके निस्तारण हेतु निदेशक कोषागार के डाटा सेन्टर से निरन्तर समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन अदालत में पंजीकृत अनिस्तारित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय में निस्तारित करते हुए कोषागार को भी प्रेषित करें ताकि समस्याओं को समयबद्धता एवं सही ढंग से निस्तारित किया जा सके। उन्होंने विभिन्न विभागों के वित्त नियंत्रको एवं उच्चाधिकारियों से समन्वय करते हुए प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिए।
एमबीपीजी काॅलेज हल्द्वानी के किसी भी प्रतिनिधि के न आने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। पेंशन अदालत में डीएस जलाल, देवीदत्त ने पेंशन पुनरीक्षण एवं एरियर भुगतान, लक्ष्मी दत्त ने 19 व 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त एसीपी का लाभ व गलत पेंशन फिक्शेसन होने, हरि कुमार पन्त ने 1991 में जीपीएफ ब्याज कम लगाने, चन्द्रशेखर उप्रेती ने 1991-1992 में वेतन वृद्धि न लगाने, हरीश चन्द्र वर्मा व महेश चन्द्र वर्मा ने लेवल 9 के स्थान पर लेवल 10 के अनुसार पेंशन स्वीकृत करने, बच्ची सिंह ने 1999 से पेंशन में कोई वृद्धि न होने की, भोलादत्त पाण्डे व परमानन्द भट्ट ने पेंशन सम्बन्धी डाटा चम्पावत व खटीमा ट्रेजरी को स्थानान्तरित करने सहित विभिन्न पेंशनरों द्वारा अपनी-अपनी पेंशन सम्बन्धी समस्याएं रखी।
पेंशन अदालत में वित्त नियन्त्रक कुमाऊॅ विश्वविद्यालय दिनेश राणा, कोषाधिकारी हल्द्वानी प्रेम राम, एटीओ मनोज शाह, सुरेश कुमार, पूजा, मयूर, पेंशनर्स संगठन के पान सिंह रौतेला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।
गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन व फोलिक एसिड ।

गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड के महत्व को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने बीडी पाण्डे राजकीय महिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में आयरन एवं फोलिक एसिड टेबलेट की व्यवस्था करा दी गयी है। अब महिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में आयरन व फोलिक एसिड की टेबलेट उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि महिला चिकित्सालय में देर-सवेर आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए लाया जाता है। रात्रि में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल लाने पर आशाओं के रूकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। आशाओं के कार्य के प्रति समपर्ण एवं सुरक्षात्मक पहलुओं का संज्ञान लेते हुए उनके लिए आशा घर की व्यवस्था कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि आशाओं के साथ ही जनहित में पूर्ण समपर्ण, तन्मयता एवं तत्परता से कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनहित में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा व उत्कृष्ट कार्मिक सम्मान से भी सम्मानित किये जाने की व्यवस्था जनपद में की गयी है।