डॉ. धन सिंह रावत ने रखा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा मंत्रियों की बैठक आहूत करने का प्रस्ताव !

नई दिल्ली 17 अप्रैल (हि. डिस्कवर)

नई दिल्ली स्थित सिल्वर ओक हाल इण्डिया हैबिटैट सेन्टर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा मंत्रियों की बैठक में उत्तराखण्ड के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा की गयी।

डाॅ0 रावत ने बैठक में केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तीन माह में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा मंत्रियों की बैठक आहूत करने का प्रस्ताव रखा, जिससे राज्यों के शिक्षा के स्तर की प्रगति की जानकारी मिलती रहे।

डाॅ रावत ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तरह राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी वाई-फाई सेवा से युक्त करने की मांग रखी, जिसके लिए केन्द्र सरकार  से मदद की मांग की। उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ रावत ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)के तहत नये खुले महाविद्यालयों को भी तत्काल केन्द्र सरकार मदद करे। इसके अतिरिक्त नेक(नेशनल एडवाइजरी कौंसिल) के मानकों को बदलने का अनुरोध किया, ताकि पहाड़ी राज्यों को इसका लाभ मिल सके एवं पर्वतीय राज्यों के लिये अनुदान राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया। डाॅ0 रावत ने अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय व श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल को शीघ्र केन्द्र द्वारा अनुदान दिलाने का अनुरोध किया।

उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 के मानकों के अनुसार शिक्षा सत्र को नियमित किया जाये इसके लिये शैक्षिक कैलेण्डर लागू करने का अनुरोध किया।   उन्होंने विश्वविद्यालय में 180 दिन शिक्षण अनिवार्य होने का भी सुझाव रखा। डाॅ0 रावत ने कहा कि विश्वविद्यालयों को नशामुक्त बनाने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंनें कहा कि उत्तराखण्ड पहाड़ी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये उत्तराखण्ड राज्य में एक आपदा प्रबन्धन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने का प्रस्ताव जाये।

केन्द्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर ने आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड राज्य की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर मानव संसाधन मंत्रालय हर संभव सहयोग देगा।