इस बर्ष के लिए पेश हुआ भारी भरकम 45585 करोड़ रुपये का बजट !

गैरसैण 23 मार्च 2018 (हि. डिस्कवर)
आगामी चुनावी बर्ष कहिये या फिर सरकार की तेजी लेकिन यह तय हुआ कि बर्ष 2018-19 के लिए वित्त मंत्री धन लक्ष्मी का बढ़ा पिटारा लेकर हाजिर हुए और  45 हजार 585 करोड़ का बजट सदन में पेश किया ! जो विगत बर्ष के बजट से 14.08 प्रतिशत ज्यादा है! आपको याद दिला दें कि विगत बर्ष त्रिवेंद्र सरकार द्वारा कुल 39, 957.20 करोड़ का बजट पेश किया था।

वित्त मंत्री प्रकाश पन्त द्वारा इस बार कर रहित बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, लोनिवि, पुलिस, कल्याण योजनाएं, पेयजल एवं शहरों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। वहीँ गरीब परिवार के आ के लिए आम आदमी जीवन बीमा योजना भी बजट के प्राविधान में शामिल की गयी है जो यकीनन लोक लुभावन है!

बजट के एक एक आखर को पढने में वित्त मंत्री ने लगभग एक घटा 48 मिनट खर्च किये! सम्पूर्ण बजट का अगर मोटा मोटा आंकलन किया जाय तो यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास व रिवर्स माइग्रेशन को ज्यादा फोकस करता दिखाई दिया है! आंतरिक सुरक्षा सड़क ऊर्जा ये बिषय भी इसमें मुख्य रहे. अगर सरसरी नजर में देखा जाय तो बजट में 25 करोड़ रुपये राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए,  241 करोड़ का प्रावधान किया गया परिवहन विभाग के लिए,  30 करोड़ की व्यवस्था किसानों को ऋण उपलब्ध कराने को
पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता प्रोत्साहन व पलायन रोकने को ग्रोथ सेंटर खुलेंगे, सभी 13 जिलों में दीर्घ अवधि प्लानिंग के लिए एक-एक पर्यटन स्थल होगा विकसित, वर्ष 2020 तक राज्य की सभी योजना में डीबीटी लागू,  होम स्टे के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था,  ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन एवं वैलनेस सिटी की होगी स्थापना, सौंग नदी पर 40 करोड़ में बनेगा बांध, ई-विधानसभा को धनराशि की व्यवस्था, गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को वित्तीय मंजूरी, भोजन माताओं की होगी वर्दी, आशा कार्यकर्ताओं व एएनएम के लिए दुर्घटना बीमा योजना,  पंजीकृत व्यापारियों के लिए आकस्मिक दुर्घटना बीमा के लिए बजट का प्रावधान, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल को क्रेच योजना, श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना, आम आदमी बीमा योजना के लिए 11 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल बजट का 31.55 प्रतिशत खर्च वेतन भत्ते मजदूरी में होगा खर्च,
वित्तीय वर्ष 2018 -19 के कुल बजट का 10.67 प्रतिशत ब्याज में होगा खर्च,  प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट बनाने के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान, विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था, ग़ैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था,  ईवीएम एवं वीवीपैट के लिए बजट 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड रुपए की धनराशि, राज्य में मातृ एवं शिशु कुपोषण रोकने के लिए 10 करोड़ 25 लाख  42 हजार  की धनराशि, BPL परिवारों के मुखिया हेतु आम आदमी बीमा योजना में 11 करोड़ 37 लाख 15 हजारकी व्यवस्था,
किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 30 करोड़ की व्यवस्था, सौंग बांध परियोजना हेतु 40 करोड रुपए की व्यवस्था, नैनीताल झील के पुनर जी वितरण हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था,   राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड के आयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए ग्रोथ सेंटर की स्थापना ,  15 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था,  पर्यटन बढ़ावा के लिए होम स्टे योजना को 15 करोड़ रुपए,
ग्राम्य विकास पर फोकस : 2019 तक गरीबी मुक्त होंगी 1374 ग्राम पंचायतें, बेस अस्पतालों के लिए अब तक का सर्वाधिक प्रावधान, 20 करोड़ की व्यवस्था, 382.15 करोड़ के घाटे का है बजट, 25 हजार युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने टारगेट, 50 करोड़ का प्रावधान, दो साल के भीतर ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून की सभी बसों को सीएनजी से चलाएंगे, मातृ पितृ तीर्थाटन योजना में पौड़ी का ताडकेश्वर,  रुद्रप्रयाग का कालीमठ, अल्मोड़ा का जागेश्वर, बागेश्वर का गिराड़ गौलू और बैजनाथ, पिथौरागढ़ का गंगोलीहाट भी शामिल इत्यादि महत्वपूर्ण रहा !