आवास योजना के अंतर्गत एक लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य!

 आवास योजना के अंतर्गत एक लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य!
देहरादून 07 अप्रैल ! (हि.डिस्कवर)
प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा के अपने कार्यालय में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बैठक की।

उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम योजना को प्राइवेट बिल्डर्स की सहभागिता से बनाने हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश अपर मुख्य प्रशासक को दिये। मदन कौशिक ने माननीय प्रधानमंत्री की सबके लिए आवास योजना के अन्तर्गत लगभग एक लाख लाभार्थियों को किफायती दर पर भवन दिलाने  का लक्ष्य रखकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास योजना में स्वयं पात्र लाभार्थियों को नये मकानों के निर्माण हेतु 1.50 लाख के केद्रांश तथा 50 हजार राज्यांश को जोड़ते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये।
उन्होंने इज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत प्रदेश में अवस्थित पाँचों प्राधिकरणों एमडीडीए, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, फनवैली विकास प्राधिकरण, झील विकास प्राधिकरण एवं उडा में आॅनलाईन भवन नक्शे पास करने की प्रक्रिया शीघ्र दो माह में शुरू करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है, कि इससे मकान बनाने वालों को भवन निर्माण  के लिए प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने होंगे साथ ही प्राधिकरणों को समयबद्ध कार्यक्रम 3 दिन में नक्शे पास करने के भी निर्देश दिये।
कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तावित मैट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण को मूर्तरूप देने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये, तथा आने वाले समय में मुख्य शहरों में जनसंख्या के बढते दबाव को कम करने के लिए नई टाउनशिप विकसित करने की ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये।
श्री कौशिक ने राज्य में मेट्रो रेल/मोनो रेल नियोजन के तैयार डिजायन पर चर्चा की तथा ‘‘उत्तराखण्ड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड’’ प्रबन्ध निदेशक जितेन्द्र त्यागी, जो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0 के निदेशक (वक्र्स) हैं, के साथ शीघ्र बैठक कराने के निर्देश दिये। अपर मुख्य प्रशासक उडा सुशील कुमार ने बताया कि देहरादून-ऋषिकेश-हरिद्वार, ऋषिकेश-हरिद्वार, देहरादून शहर के लिए प्रस्तावित मेट्रों रेल के डिजायन तैयार करने हेतु दिल्ली मैट्रोरेल कारर्पोरेशन को अनुबन्धित कर लिया गया है।कारर्पोरेशन द्वारा जुलाई, 2017 में उक्त परियोजनाओं की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाय। शहरी विकास मंत्री ने उक्त प्रोजैक्ट को कैबिनेट में लाने के निर्देश अपर मुख्य प्रशासक उडा सुशील कुमार को दिये।
बैठक में मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी, संयुक्त मुख्य प्रशासक उडा बंशीधर तिवारी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।