अब नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र तक करेगा अपनी सीमा विस्तार! शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने दी मंजूरी!

देहरादून 13 अप्रैल (हि.डिस्कवर)

प्रदेश शहरी विकास शहरी विकास मंत्री  मदन कौशिक की अध्यक्षता में एक स्थानीय होटल में प्रदेश के नगर निगमों के महापौर के साथ समस्त नगर निगमों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक द्वारा अपेक्षा की गई कि नगर निकायों के सीमाविस्तार एवं पुर्नगठन की कार्यवाही को समयबद्ध  कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा जाए। उन्होंने सभी महापौर से अपेक्षा की वे सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासान के माध्यम से 15 मई, 2017 तक प्रेषित कर दे। सभी महापौर ने इस पर सहमत होते हुए कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण नगर निगमों की सीमा से सटे क्षेत्र नगर के रूप में ही विकसित हो चुके हैं जबकि औपचारिक तौर पर वह ग्राम पंचायत में है, फलस्वरूप इन क्षेत्रों में पर्याप्त नगरीय सुविधाओं का अभाव है। बैठक में उपस्थित सभी छः नगर निगमों के महापौर ने इससे सहमत होते हुए सीमा विस्तार के प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में स्वीकृति के उपरांत समयांतर्गत प्रस्तुत किए जाने का आश्वासन दिया। शहरी विकास मंत्री ने नगर निगमों को और स्वालम्बी बनाने उनकी आय वृद्धि तथा शसन पर निर्भरता को कम करने हेतु प्रयास किए जाने हेतु निर्देश दिए तथा महापौर से आय बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने की अपेक्षा की। माननीय मंत्री जी द्वारा सुझाव दिया गया कि सम्पत्ति कर में सेल्फ एससेस्मेंट को नगर निगम सम्पत्तियों पर लागू करें तथा निगम की आय बढ़ाने के लिए नये नियमों के आधार पर बोर्ड अपने स्तर से कार्यवाही करे।

       बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना की समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री ने नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि ठेली व्यवसायियों के पंजीकरण तथा बेंडर जोन चिन्हीकरण के प्रस्ताव एक माह के भीतर प्रेशित किए जाए तथा बेंडर जोन विकसित करने के लिए सरकार की ओर से आवष्यक सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। स्वच्छ भारत मिषन (शहरी) के तहत नगरीय ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर कलेक्शन को 100 प्रतिशत किए जाने का निर्देष दिया गया।

गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास की समीक्षा की गई। उपस्थित सभी नगरायुक्तों को आवास हीन नागारिकों को चिन्हित कर उन्हें इस योजना से लाभान्वित करने हेतु आगामी 15 मई तक मांग सर्वेक्षण पूर्ण कर लिए जाने तथा 31 मई तक कार्ययोजना को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने की अपेक्षा की गई।

      उपस्थित महापौर की ओर से मांग की गई कि ऐसे क्षेत्र जहंा निकाय द्वारा मूलभूत सेवाएं तो दी जा रही हंै पर टैक्स नहीं लिए जा रहे ऐसे सेवित क्षेत्रों में टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए। इस पर मंत्री जी की ओर से कहा गया कि अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करें। महापौर की ओर से मांग की गई कि जिन निकायों में प्राधिकरण विहित प्राधिकारी द्वारा नगर नियोजन एंव नक्षा आदि पास करने का कार्य किया जा रहा है। वहां पर आनुपातिक रूप में डेवलेपमेंट चार्ज लिए जाने का अधिकार दिया जाए, जिसपर नगर विकास मंत्री ने मदद का आश्वासन दिया। महापौर द्वारा एक स्वर से मांग की गई कि निगमों के पंेशन के एरियर के वन टाईम सेटेलमेंट कर दिए जाए तथा 14वें व चैथें वित्त से अतिरिक्त धनरािष की मांग भी की गई। निगमों द्वारा मांग की गई कि संसाधन जुटाने हेतु पीपीपी मोड पर कार्य करवाने संबंधी अधिकार भी निगमों को दिए जाए। मंत्री जी द्वारा आष्वस्त किया गया कि इस पर शसन स्तर पर परीक्षणोंपरांत षीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

नगर निगम महापौर देहरादून एवं विधायक विनोद चमोली ने नगर सीमा में एमडीडीए अथवा प्राधिकरणों द्वारा लिए जा रहे विकासशुल्क का कुछ अंश निगम को देने स्ट्रीट लाईट सेवा के एवज में नगर निगम को आर्थिक पैकेज देने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

      बैठक में नगर निगमों की ओर सें विनोद चमोली महापौर, देहरादून, मनोज गर्ग, महापौर, हरिद्वार, यशपाल राणा, महापौर, रूडकी, डाॅ0 जोगेन्द्र रौतेला, महापौर, हल्द्वानी, ऊशा चैधरी, महापौर, काशीपुर, सोनी कोरी, महापौर, रूद्रपुर, एवं रवनीत चीमा, नगर आयुक्त, देहरादून, नगर आयुक्त, हरिद्वार, अशोक पाण्डे, नगर आयुक्त, रूडकी, के0के0 मिश्रा, नगर आयुक्त, हल्द्वानी, उŸाम सिंह चैहान, नगर निगम, काशीपुर, दीप्ती सिंह, नगर आयुक्त, रूद्रपुर तथा शहरी विकास विभाग की ओर से अरविन्द सिंह हयांकी सचिव, शहरी विकास विभाग, ओंकार सिंह, संयुक्त सचिव, नवनीत पाण्डे, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, धु्रव सिंह राणा, उप सचिव, सुभाश गुप्ता संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय, राजीव पाण्डेय, परियोजना अधिकारी, सूडा, रईस अहमद, अनु सचिव, इत्यादि उपस्थित रहे।